मकवानपुर मिडिया प्रा.लि.द्धारा संचालित मकवानपुरको पहिलो रेडियो एफ.एम. हेटौंडा एफ.एम. ९६.६ मेगाहर्ज
logo
 विद्यालयको पिउनेपानीमा विष, १६ विद्यार्थी बिरामी     विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा एक अर्ब नाघ्ने, चुहावट नियन्त्रणबाटै ४ अर्ब थप आम्दानी     मकवानपुरमा सुमो माथि पेट्रोल बम प्रहार     मकवानपुरको टिष्टुङमा स्कुल बसमा आगजनी     मकवानपुरे गायिका प्रतिभा सापकोटा “आउ डार्लिङ नाचौ” भन्दै बजारमा     थाहानगरको सब-इन्जिनियर घुस सहित रङ्गेहात पक्राउ     बुटवलमा आकाशे पूलमा विद्युतीय रेलमार्ग     दोलखामा पहिरोले पुरिएकाको हेलकप्टर मार्फत उद्वार     गैरआवासीय राजदूत नियुक्त     करुणानिधिको अन्त्येष्टि विवाद उच्च अदालत पुग्यो     ओम्याक्स सिने हलमा लागेको आगो निभाइयो   

राष्ट्रिय समाचार

जनप्रतिनिधिको निधनपछिको रिक्तता : स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन कानुन छैन, सरकार नै अन्यौलमा


  • राष्ट्रिय समाचार
  • 44 पटक पढिएको
जनप्रतिनिधिको निधनपछिको रिक्तता : स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन कानुन छैन, सरकार नै अन्यौलमा

जनप्रतिनिधिको निधनपछिको रिक्तता : स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन कानुन छैन, सरकार नै अन्यौलमा

एक : ठीक एक बर्षअगाडि अछामको मेल्लेख गाँउपालिका ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बोहराको बाजुराको बडीमालिका जाँदा बाटोमा लेक लागेर निधन भयो । उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।
दुई  : गएको असोजमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मानबहादुरको विष्टको निधन भयो । ज्वरो आएपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । 

तीन  : गत चैतमा स्थानीयको आक्रमणपछि बिरामी परेका पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको निधन भएको थियो । 

चार  : खाँदबारी नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको निधन भयो । मुटु र उच्च रक्तचापका बिरामी ढुङ्गानाको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा निधन भएको हो ।  

पाँच : रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरका वडाध्यक्ष जोगी दासको  हृदयाघातका कारण निधन भयो । 

छ : गत बैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशले गरेको ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गएका जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष कालीबहादुर घर्तीको कार्यक्रम चलिरहेकै बेला हृदयघात भएर निधन भयो । 

यस्तै संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर कटुवालको गएको माघमा निधन भएको थियो । अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षको काँधमा आएको छ । माथि प्रस्तुत गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको मृत्यु विवरण केही उदाहरण मात्र हो । दुर्घटना तथा कालगतिले अन्य थप केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि निधन भएपछि उनीहरुले सम्हालेको पद रिक्त छ । तर, हालसम्म कुन कुन स्थानीय तहमा कति जनप्रतिनिधीको निधन भयो भन्ने अभिलेख न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ, न निर्वाचन आयोगसँग । निर्वाचन आयोगमा यसबारे जिज्ञासा राख्दा यसको विवरण सरकारले राख्ने आयोगले बतायो । तर, यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म यसबारे कुनै विवरण संकलन गरेको छैन । जस कारण जनप्रतिनिधिको निधन भएका ति निकायमा पुनः निर्वाचन गराउने वा नगर्ने भन्नेमा केही निश्चित छैन । संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका वडा नंबर ३ का वडाध्यक्ष ढुङ्गानाको निधनपछि वडाका ४ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने–‘निर्वाचन कहिले हुन्छ थाहा छैन, वडाका ४ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्य देवराज घिमिरेलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । उहाले अध्यक्षको भूमिकामा काम गरिरहनुभएको छ ।’ यस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि कार्यवाहक दिएर काम चलाउने काम भइहेको छ । यसरी रिक्त बन्न पुगेका स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा अन्यौलता छाएको छ ।  

कानुन नै छैन : निर्वाचन आयोग 

देशका विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन गर्नेबारे निर्वाचन आयोगको ऐनमा व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसकारण यो विषयमा आयोगले केही पनि गर्न नसक्ने आयोगका प्रवक्ताले दीपक सुवेदीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने–‘निर्वाचन आयोगको ऐन संसोधन गरेर त्यो व्यवस्थाहरु राखेको खण्डमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन नेपाल सरकारसँग मात्र छ । यसकारण सरकारले ऐन संसोधन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेमा निर्वाचन आयोग जुनसुकै बेला निर्वाचन गराउन तयार छ ।’ यसका लागि ऐनको व्यवस्था गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन 

देशका विभिन्न स्थानीय तहमा कति जनप्रतिनिधिको निधन भयो, कुन–कुन पद रिक्त भयो भन्नेबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । यसबारेमा जानकारीका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदका लागि निर्वाचन गर्न कानुन नै नभएको बारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । यसअघि स्थानीय शासन ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेपनि अहिले भने नभएको उनको भनाई छ । कानुन नभए कानुन बनाएर रिक्त स्थानमा निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने  सचिव थपलियाले बताए । 

संविधानमा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधन भएमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको भाग १७ मा रहेको स्थानीय कार्यपालिका अन्र्तगत धारा १५ मा गाँउ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारामा ८ मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिखित राजिनामा दिएमा, पदावली समाप्त भएमा वा निधन भएमा पद रिक्त भएको मानी उपनिर्वाचन मार्फत पुनः निर्वाचन गरी वाँकी अवधीका लागि पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत उपधारा ८ मा नगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था र पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यो उपधारामा पनि राजीनामा गरेमा, समयावधी सकिएमा र मृत्यु भएमा पुनः निर्वाचन गरी बाँकी समयका लागि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको भएपनि निर्वाचन गराउने कानुन नबनेका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको स्थान रिक्त हुँदा समेत यसबारेमा सरकार अन्यौलमै रहेको छ । देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका रहेका छन् । यस्तै ४ सय ६० गाँउपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् ।  






Copyright © 2017, All Rights Reserved ! Powered by :
Top