मकवानपुर मिडिया प्रा.लि.द्धारा संचालित मकवानपुरको पहिलो रेडियो एफ.एम. हेटौंडा एफ.एम. ९६.६ मेगाहर्ज
logo
 शिवम् सिमेन्टद्वारा लक्ष्मी आधारभूत बिद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान     जोखिमयुक्त श्रम गर्ने बालबालिकालाई ठोस कार्यक्रम ल्याउँदैछौ–मुख्यमन्त्री पौडेल     सामुदायिक बिद्यालयमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन– शिक्षा मन्त्री पोख्रेल     उपमहानगरपालिकाद्वारा पत्रकार उपचार कोषमा चार लाख हस्तान्तरण     राजधानीको बिषय आगामी बैठकमा टुङ्गीन्छ–सभामुख श्रेष्ठ     प्रदेश ३ राजधानीको विषयमा अब संसदमा बोल्नु पर्दैन –मुख्यमन्त्री पौडेल     क्याम्पसमा सेवा सुविधा वढाउने भन्दा पनि गुणस्तरिय शिक्षा दिउँ–मुख्यमन्त्री पौडेल     प्रदेश–३ : प्रदेशसभाको बैठक भदौ २३ गते सोमबार बस्ने     हटियामा मानब बेचबिखन बिरुद्ध सडकमा निस्किए स्थानीय     मकवानपुरको भिमफेदीमा सुमो दुर्घटनाः मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो     मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाद्वारा प्रदेश प्रमुख कोइराला समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत   

राष्ट्रिय समाचार

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम ७७ वटै जिल्लामा रोक्का


  • राष्ट्रिय समाचार
  • 1 पटक पढिएको
  • २०७४ कार्तिक १४ मंगलवार
काठमाडौं, कात्तिक १४ – निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम रोक्का गर्न तथा कार्यक्रमहरू रद्द गर्न दिएको निर्देशनको पूर्ण पालना भएको जनाएको छ ।

आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) बाट प्राप्त विवरण अनुसार, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, रुकुम पश्चिम भाग, कालिकोट, अछाम र बैतडी गरी सात जिल्लामा जम्मा ९५ करोड रुपैयाँको योजना पारित भई निकासा दिने अवस्थामा पुगेको रकमसमेत निकासा दिन रोक्का भएको छ । बाँकी ७० जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि योजना छनौट हुन बाँकी भन्ने जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त भएको छ । आयोगको निर्देशन अनुसार, छनौट हुन बाँकी योजना छनौट गर्न निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने हुँदा उक्त कार्यक्रमहरु पूर्वसांसदहरूको सिफारिसमा सञ्चालन नहुने भएको आयोगले जनाएको छ । 

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सांसदहरुको सिफारिस बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भएकाले पूर्वसांसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा सो कार्यक्रम अनुसारको रकम खर्च नगरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई आयोगले कात्तिक १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।

साथै पूर्व सांसदहरूका सिफारिससाथ छनौट गरिएका त्यस किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनुका साथै छनौट गरिएका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने र रद्द भएको तथा कोलेनिकाबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चित गरी २०७४ साल कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।







Copyright © 2017, All Rights Reserved ! Powered by :
Top